नेपालको पूँजीबजारलाई नियममा आधारित र पारदर्शी बनाउने प्रयास सह्रानीय भए पनि कुनै नीतिगत परिवर्तन गर्दा यसले बजारमा पार्ने दूरगामी असर र लाखौं साना लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षामाथि पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । नियामक निकायको नियत असल भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र त्यसबाट सिर्जना हुने व्यावहारिक चुनौती नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
कल्पना गर्नुस्, तपाईंले दुई टुक्रा जग्गा किन्नुभयो । दुवै जग्गा हेर्दा उस्तै छन्, क्षेत्रफल पनि बराबर छ । तर, एउटा जग्गा यस्तो छ, जसलाई तपाईंले चाहेको बेला तुरुन्तै बेच्न सक्नुहुन्छ । अर्को जग्गामा भने एउटा यस्तो सर्त छ कि तपाईंले त्यसलाई तीन वर्षसम्म बेच्न पाउनुहुन्न । अहिले विवाद के हो भने, के यी दुई फरक–फरक सर्त भएका जग्गालाई सुरुदेखि नै दुई छुट्टाछुट्टै लालपुर्जा दिनुपर्छ वा एउटै लालपुर्जा दिएर त्यसमा ‘तीन वर्ष बेच्न नपाइने’ भनेर छाप लगाइदिए पुग्छ ?
हो, अहिले नेपालको ४७ खर्बभन्दा बढीको सेयर बजारमा चलिरहेको ‘आइजिन विवाद’ को सार यही हो । यहाँ जग्गा भनेको कम्पनीको ‘सेयर’ हो र लालपुर्जा भनेको सेयरलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने कोड ‘आइजिन’ (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर) हो ।
यो विषय प्राविधिक जस्तो लागे पनि यसले तपाईंको र मेरो लगानीको भविष्य, देशको आर्थिक विकासको गति र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यसैले यो विवाद केही ठूला खेलाडी वा नियामक निकायको मात्र चासोको विषय नभएर करिब ७० लाख डिम्याट खाता खोलेर बसेका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, गृहिणी र विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौं नेपालीको सपना र भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। यस लेखमा हामी यसै विवादको गहिराइमा पुग्दै यसको ऐतिहासिक जड, पक्ष–विपक्षका तर्क, तथ्यांक र सम्भावित समाधानको खोजी गर्नेछौं ।
नेपालको पूँजीबजार : अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
पछिल्लो एक दशकमा नेपालको पूँजीबजारले आफूलाई देशको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख र अविभाज्य स्तम्भका रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपालको सेयर बजारको कुल बजार पूँजीकरण आज देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) हाराहारी पुगेको छ । साउन २०८२ को तथ्यांक अनुसार नेपालको बजार पूँजीकरण करिब ४७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ, जुन देशको अनुमानित ६१ खर्ब रुपैयाँको जीडीपीको लगभग ८० प्रतिशत हो ।
यसले लाखौं नेपालीको सम्पत्ति र देशको आर्थिक स्वास्थ्य एकअर्कासँग जोडिएको देखाउँछ । जलविद्युत् वा सिमेन्टजस्ता पूर्वाधार कम्पनीहरूले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मार्फत सर्वसाधारणबाट अर्बौं पूँजी संकलन गर्दा त्यसले देशको विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछ । यो बजार बैंकबाट ऋण लिने परम्परागत तरिकाको एक बलियो विकल्प बनेको छ, जसले नयाँ उद्योग र हजारौं रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।