काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।
उपसभामुख रानाले आफूसहित पाँचजनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रको विषयमा रानाको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै गठबन्धनले संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) अनुसार उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजेको हो ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख राना मगरको मानव तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिदेखि नै उनलाई संविधान बमोजिम हटाउन प्रस्ताव राखिरहेको थियो । संवैधानिक परिषदमा समेत कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नरहेकाले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेसको मागमा सहमत भएको बताइएको छ । त्यतिबेलै पनि उपसभामुखविरुद्ध प्रस्ताव लैजाने चर्चा चलेको थियो ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था बताइएको छ । यो धाराअनुसार प्रस्ताव पारित गरेर २ तिहाइले हटाउन सक्छ । महाअभियोग भने संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायधाीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्धमात्र ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
महाअभियोग पारित गर्न सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका धेरै चरणका प्रक्रिया हुन्छन् । सभामुख र उपसभामुखलाई भने प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्न सकिन्छ ।
धारा ९१ मा यस्तो छ व्यवस्था-
(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले सहजै हटाउन सकिने संवैधानिक बाटो देखिएको छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८ (मोहन बस्नेत निलम्बन), एमालेका एमाले सभामुखसहित ७९ (१ निलम्बन), जसपाका ७, जनमतका ६, लोसपाका ४ सांसद छन् ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये दुई तिहाइका लागि १८३ सांसद भए पुग्ने भएकाले साना दलहरुको पनि समर्थन रहेकाले उपसभामुखलाई सहजै हटाउन सकिने देखिएको छ ।
उपसभामुखलाई हटाउँदा संवैधानिक परिषद्मा पनि गठबन्धनलाई कम्फर्टेबल हुने भएकाले सरकारले हटाउन खोजेको हो ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियमवली २१० सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावः
(१) कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरूद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरूद्ध भए सभामुख समक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भएमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेश गर्र्ने छ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिनअगावै सो प्रस्तावकोप्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।
संविधान बमोजिम उपसभामुखमाथि महाअभियोग भने लाग्दैन । संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,प्रधान न्यायाधाीश,सवर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश,न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्धमात्र ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महाअभियोग पारित गर्ने धेर चरणका प्रक्रिया हुन्छन्, महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान रहेका छन् । सभामुख र उपसभामुखमाथि भने महाअभियोग लाग्दैन । उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न प्रतिनिधि सभाले नै प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।