२३ साउन, काठमाडौं । संघीय सरकारले आफ्नै मातहतका केन्द्रीय अस्पतालमा स्थायी दरबन्दी परिपूर्ति गर्न सकेको छैन । दरबन्दी थपका लागि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले तीनपटकसम्म मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेको प्रस्तावसमेत त्यत्तिकै अड्किएको छ ।

सरकारकै मातहतका ठूला अस्पतालहरू लामो समयदेखि करार जनशक्तिबाट चलाउँदा देशकै स्वास्थ्य सेवा धराशायी बन्ने खतरा बढेको छ ।

अहिलेसम्म संघीय सरकारले करोडौं रुपैयाँ तलब भत्ता दिँदै करारमा कर्मचारी राखिरहे पनि स्थायित्व दिन सकिरहेको छैन । यसले सरकार स्वास्थ्य प्रणालीलाई दिगो बनाउन इच्छुक छैन भन्ने प्रष्ट संकेत गर्छ ।

स्थायी दरबन्दीमा लोकसेवाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आएका कर्मचारी सेवामुलक दृष्टिकोणले बलियो बन्ने र स्थायित्व महसुस गर्ने भएकाले विदेश जान पनि चाहँदैनन् । यसकारण स्वास्थ्य संस्थामा स्थायित्व र गुणस्तर कायम गर्न स्थायी दरबन्दी अनिवार्य मानिन्छ ।

तर, अहिलेसम्म तीन दशक अगाडिकै जनशक्तिका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । न्यून दरबन्दी र त्यसमाथि पनि रिक्त दरबन्दी हुँदा नागरिक गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् ।

हाल देशभर संघीय तहमा जम्मा २ हजार ६०० स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्, जुन संख्या अत्यन्तै न्यून हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओएनएम) प्रणाली २०४८ सालदेखि अद्यावधिक भएको छैन ।

अधिकांश स्वास्थ्यमन्त्री पदभार ग्रहण गर्दा स्वास्थ्यको दबरन्दी बढाउन केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता गर्छन् । कतिपयले स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) पनि गर्छन् । जुन प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयसम्म पुग्छ । तर विभिन्न बहानामा उक्त प्रस्ताव अगाडि नै बढ्दैन ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो- स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले दरबन्दी थपमा खेपेको सास्ती ।

दरबन्दी थपका लागि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले तीनपटक मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव अन्ततः सैद्धान्तिक सहमतिमा मात्र सीमित भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत मंसिरमा करिब १५ हजार दरबन्दीको ओएनएम (संगठनात्मक संरचना) प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर अर्थ, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नपाएर फिर्ता भयो ।

दोस्रोपटक पनि यस्तै अवस्था दोहोरियो । अर्थ मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायले उक्त प्रस्ताव व्यावहारिक नठहर्‍याएपछि दोस्रोपटक परिमार्जनसहितको प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो ।

तर, त्यो पनि स्वीकृत हुन सकेन । अन्ततः तेस्रोपटक साढे १२ हजार दरबन्दीमा सीमित प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा लाँदा मात्रै सैद्धान्तिक स्वीकृति मिल्यो । त्यसमा पनि अर्थमन्त्रालयले योजना अस्पष्ट भएको भन्दै ६ वटा प्रश्नसहित फिर्ता पठायो । ती प्रश्नमा भ्यालीबाहिर जनशक्ति कसरी तान्ने, अस्थायी, ज्यालादारी वा करार जनशक्तिको समस्या कसरी समाधान गर्ने, विकास समितिमार्फत खर्च भइरहेको जनशक्ति कसरी न्यूनीकरण गर्नेजस्ता विषय समेटिएका थिए ।

मन्त्रालयले ती प्रश्नको जवाफ दिएर योजना संशोधित गरी फेरि पठायो । तर फेरि पनि अर्थमन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृति रोकिएको छ ।

छलफलमै बित्यो समय

स्वास्थ्यमन्त्रालयले ओएनएमका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो, जसमा सामान्य प्रशासन र अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । उक्त समितिले गत तीन महिनाको अन्तर्क्रियापछि संघ अन्तर्गतका अस्पतालमा आवश्यक पर्ने संरचना र जनशक्तिबारे प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।